भारत की न्यायिक व्यवस्था तीन स्तरों पर कार्य करती है—Supreme Court, High Courts और Subordinate Courts। प्रत्येक राज्य का सर्वोच्च न्यायालय High Court (उच्च न्यायालय) कहलाता है, जिसके अधीन उस राज्य की सभी जिला एवं अधीनस्थ अदालतें कार्य करती हैं।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, जबकि अनुच्छेद 231 के अनुसार दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही High Court की व्यवस्था भी की जा सकती है।
वर्तमान समय में भारत में 25 High Courts हैं, जो विभिन्न राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में न्यायिक कार्यों का संचालन करते हैं।
भारत में उच्च न्यायालय
High Court किसी राज्य का सर्वोच्च न्यायालय होता है। यह राज्य के भीतर दीवानी (Civil), फौजदारी (Criminal), संवैधानिक (Constitutional) तथा प्रशासनिक मामलों की सुनवाई करता है। उच्च न्यायालय को संविधान द्वारा कई विशेष अधिकार और शक्तियाँ प्रदान की गई हैं, जिनमें Writ Jurisdiction, Appellate Jurisdiction और Supervisory Jurisdiction प्रमुख हैं।
भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय Calcutta High Court है, जिसकी स्थापना वर्ष 1862 में हुई थी।
भारत में कुल उच्च न्यायालय
वर्तमान में भारत में कुल 25 High Courts हैं। कुछ High Courts एक से अधिक राज्यों या केंद्रशासित प्रदेशों के लिए भी कार्य करते हैं। उदाहरण के लिए Punjab and Haryana High Court पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के लिए कार्य करता है।
भारत के सभी उच्च न्यायालयों की सूची
| High Court | Established | Jurisdiction | Principal Seat |
|---|---|---|---|
| Calcutta High Court | 1862 | West Bengal & Andaman & Nicobar Islands | Kolkata |
| Bombay High Court | 1862 | Maharashtra, Goa, Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu | Mumbai |
| Madras High Court | 1862 | Tamil Nadu & Puducherry | Chennai |
| Allahabad High Court | 1866 | Uttar Pradesh | Prayagraj |
| Karnataka High Court | 1884 | Karnataka | Bengaluru |
| Patna High Court | 1916 | Bihar | Patna |
| Jammu & Kashmir and Ladakh High Court | 1928 | Jammu & Kashmir & Ladakh | Srinagar/Jammu |
| Punjab & Haryana High Court | 1947 | Punjab, Haryana & Chandigarh | Chandigarh |
| Gauhati High Court | 1948 | Assam, Nagaland, Mizoram & Arunachal Pradesh | Guwahati |
| Orissa High Court | 1948 | Odisha | Cuttack |
| Rajasthan High Court | 1949 | Rajasthan | Jodhpur |
| Madhya Pradesh High Court | 1956 | Madhya Pradesh | Jabalpur |
| Kerala High Court | 1958 | Kerala & Lakshadweep | Kochi (Ernakulam) |
| Gujarat High Court | 1960 | Gujarat | Ahmedabad |
| Delhi High Court | 1966 | Delhi | New Delhi |
| Himachal Pradesh High Court | 1966 | Himachal Pradesh | Shimla |
| Sikkim High Court | 1975 | Sikkim | Gangtok |
| Chhattisgarh High Court | 2000 | Chhattisgarh | Bilaspur |
| Uttarakhand High Court | 2000 | Uttarakhand | Nainital |
| Jharkhand High Court | 2000 | Jharkhand | Ranchi |
| Tripura High Court | 2013 | Tripura | Agartala |
| Manipur High Court | 2013 | Manipur | Imphal |
| Meghalaya High Court | 2013 | Meghalaya | Shillong |
| Andhra Pradesh High Court | 2019 | Andhra Pradesh | Amaravati |
| Telangana High Court | 2019 | Telangana | Hyderabad |
भारत का सबसे पुराना एवं नवीनतम उच्च न्यायालय
- सबसे पुराना High Court: Calcutta High Court (1862)
- Bombay High Court: 1862
- Madras High Court: 1862
- सबसे नया High Court: Andhra Pradesh High Court (2019)
- Telangana High Court: 2019
उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति
भारतीय संविधान के अनुसार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति President of India द्वारा की जाती है।
मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के समय निम्नलिखित से परामर्श लिया जाता है:
- Chief Justice of India
- संबंधित राज्य के Governor
अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में राष्ट्रपति, Chief Justice of India, Governor तथा संबंधित High Court के Chief Justice की सलाह ली जाती है।
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता
High Court का न्यायाधीश बनने के लिए व्यक्ति में निम्न योग्यताएँ होनी चाहिए—
- भारत का नागरिक होना चाहिए।
- कम से कम 10 वर्ष तक High Court में Advocate के रूप में कार्य किया हो या
- कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक सेवा (Judicial Service) में कार्य किया हो।
उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष होती है। प्रारंभ में यह आयु 60 वर्ष थी, जिसे 15वें संविधान संशोधन (1963) द्वारा बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया।
उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को केवल President of India द्वारा हटाया जा सकता है।
इसके लिए संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित होना आवश्यक है। हटाने की प्रक्रिया लगभग Supreme Court के न्यायाधीशों के समान होती है।
उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन
| पद | मासिक वेतन |
|---|---|
| Chief Justice of High Court | ₹2,80,000 |
| High Court Judge | ₹2,50,000 |
उच्च न्यायालय की शक्तियाँ एवं कार्य
भारतीय संविधान उच्च न्यायालयों को अनेक महत्वपूर्ण शक्तियाँ प्रदान करता है।
Writ Jurisdiction (रिट जारी करने की शक्ति)
High Court नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए निम्नलिखित रिट जारी कर सकता है—
- Habeas Corpus
- Mandamus
- Certiorari
- Prohibition
- Quo Warranto
Superintendence Power (पर्यवेक्षण शक्ति)
High Court अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाली सभी अधीनस्थ अदालतों और न्यायाधिकरणों की निगरानी करता है।
Case Transfer Power (मामला स्थानांतरण शक्ति)
यदि किसी मामले में संविधान की व्याख्या से जुड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न हो, तो High Court उस मामले को अपने पास स्थानांतरित कर सकता है।
District Judges की नियुक्ति में परामर्श
राज्यपाल जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, पदस्थापन एवं पदोन्नति के मामलों में High Court से परामर्श लेते हैं।
Subordinate Courts पर नियंत्रण
High Court अपने अधीन आने वाली सभी जिला एवं अधीनस्थ अदालतों का प्रशासनिक नियंत्रण रखता है।
Original एवं Appellate Jurisdiction
High Court दीवानी एवं फौजदारी मामलों में मूल (Original) और अपीलीय (Appellate) दोनों प्रकार के अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करता है।
Competitive Exam Quick Revision
| Total High Courts | 25 |
| Oldest High Court | Calcutta High Court |
| Newest High Courts | Andhra Pradesh & Telangana |
| Retirement Age | 62 Years |
| Article for High Court | Article 214 |
| Common High Court | Article 231 |
| Chief Justice Salary | ₹2,80,000 |
| Judge Salary | ₹2,50,000 |
